उज्ज्वला लाभार्थियों को दीपावली और होली पर मिलेंगे दो निःशुल्क गैस सिलिंडर, खाते में आएंगे 641.50 रुपये
मुख्यमंत्री ने लखनऊ से योजना का किया शुभारंभ, पीलीभीत में 10 लाभार्थियों को वितरित किए गए सब्सिडी के चेक
उज्ज्वला लाभार्थियों को दीपावली और होली पर मिलेंगे दो निःशुल्क गैस सिलिंडर, खाते में आएंगे 641.50 रुपये
मुख्यमंत्री ने लखनऊ से योजना का किया शुभारंभ, पीलीभीत में 10 लाभार्थियों को वितरित किए गए सब्सिडी के चेक
पीलीभीत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस उपभोक्ताओं को दीपावली और होली के अवसर पर दो निःशुल्क सिलिंडर रिफिल उपलब्ध कराने की योजना का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जनपद पीलीभीत में भी कार्यक्रम का सजीव प्रसारण गांधी सभागार में किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने कार्यक्रम को देखा और सुना।शासन की इस पहल के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को त्योहारों पर गैस सिलिंडर रिफिल कराने के लिए आर्थिक राहत दी जाएगी। जनपद पीलीभीत में प्रत्येक पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति रिफिल 641.50 रुपये की सब्सिडी धनराशि अंतरित की जाएगी। इस व्यवस्था से त्योहारों के दौरान गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।गांधी सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्य विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला नोडल एलपीजी अधिकारी, आपूर्ति विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, एलपीजी वितरक और बड़ी संख्या में योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक रूप से 10 लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक भी वितरित किए गए।अधिकारियों ने लाभार्थियों को योजना की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र उपभोक्ताओं को पहले गैस सिलिंडर का रिफिल निर्धारित उपभोक्ता मूल्य पर कराना होगा। इसके बाद कुछ दिनों के भीतर 641.50 रुपये की सब्सिडी उनके बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इसलिए लाभार्थियों को रिफिल कराने के बाद अपने बैंक खाते पर नजर रखनी चाहिए।योजना के शुभारंभ से उज्ज्वला परिवारों में खुशी का माहौल है। सरकार की इस व्यवस्था को त्योहारों के अवसर पर जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
